ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਸਤੰਬਰ (Public VIEWS)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 97 ਯੁਵਕ/ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 86 ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 14 ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 77 ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 13 ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ 15 ਕੇਸ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੇ 31 ਕੇਸ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ 6 ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 6 ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment