ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ-ਮਿੱਤਲ

ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ--ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ੍ਰ. ਆਰ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ. ਰਾਮਵੀਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਸ੍ਰੀ. ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਥੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ।
    ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 27 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰ. ਆਰ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।