ਮਾਨਸਾ, : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸਮਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ 1506 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,33,04,578/- (ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੇਤੀ ਲੱਖ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੋ ਅਠੱਤਰ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 128 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 377 ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ/ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ 1987 ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਤੇ 1,50,000/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment