ਧਾਰਾ 498-ਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ -ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ-ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ - ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1265 ਆਫ਼ 2017 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੌਰੀ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 498-ਏ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾ ਵੀ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਓਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।