ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

-ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ

-ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ - ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗੌਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ• ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. (ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ) ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ (ਬਲਾਕ ਰਾਏਕੋਟ), ਬਾਣੀਏਵਾਲ (ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ), ਗਗੜਾ (ਬਲਾਕ ਜਗਰਾਂਉ), ਕੋਟ ਆਗਾ (ਬਲਾਕ ਡੇਹਲੋਂ), ਬਾਰਨਹਾੜਾ (ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-1), ਭੈਰੋਮੁੰਨਾਂ (ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2), ਰੱਬੋਂ ਨੀਚੀ (ਬਲਾਕ ਮਲੌਦ), ਕੱਦੋਂ (ਬਲਾਕ ਦੋਰਾਹਾ), ਸ਼ੇਰੀਆਂ (ਬਲਾਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ), ਰਾਜੋਆਣਾ ਖੁਰਦ (ਬਲਾਕ ਸੁਧਾਰ), ਸ਼ਾਹਪੁਰ (ਬਲਾਕ ਪੱਖੋਵਾਲ), ਗਾਜੀਪੁਰ (ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਟਮਕੌਂਦੀ (ਬਲਾਕ ਸਮਰਾਲਾ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾਲ
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ:-

1.  ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
2.  ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
3.  ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਡਜ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4.  ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
5.  ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ।
6. ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
7.  ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ।
8.  ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ।
9.  ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10.  ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ।
11.  ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ।
12.  18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ।
13.  ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ।
14.  ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ।
15.  ਅਨਾਥ, ਖੁਸਰੇ (ਥਰਡ ਜ਼ੈਂਡਰ) ਅਤੇ ਭਿਖ਼ਾਰੀ ਆਦਿ।
16.  ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ।
17.  ਦੁਰਕਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ।
18.  ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ।