ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ – ਡੀ.ਸੀ. ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਗੇਗੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਤਹਿਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਸੀ ਤਹਿਤ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੰਡ, ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੇਟ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਾਤਬਕ ਇੱਕਸਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਆਦਿ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ  6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ।