*डोकलाम विवाद का हुआ समाधान, चीन और भारत सेना हटाने पर सहमत*

भारत और चीन डोकलाम से अपनी अपनी सेना हटाने पर राज़ी हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिये आज ये जानकारी दी। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले दो महीने से डोकलाम में विवाद चल रहा था। चीनी मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है।

प्रेस रिलीज़ के अनुसार दोनों देश धीरे-धीरे अपनी सेनाएं हटाएंगे। इसे डोकलाम विवाद पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। ख़बरों के अनुसार डोकलाम विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच दो महीने से बातचीत चल रही है। अगले महीने चीन में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद् मोदी भी हिस्सा लेंगे। मोदी 3 सितंबर को चीन की यात्रा पर जाएंगे।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ – ਡੀ.ਸੀ. ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਗੇਗੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਤਹਿਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਸੀ ਤਹਿਤ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੰਡ, ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੇਟ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਾਤਬਕ ਇੱਕਸਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਆਦਿ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ  6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ।

अब राम रहीम हैं कैदी नंबर 8647, रात भर बेचैन रहे

चंडीगढ: डेरा सच्चा सौदा बाबा गुरमीत राम रहीम वर्ष 2002 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रोहतक में सुनारिया जेल की ‘अप्रूवल सेल ‘ में बंद है और अब वह कैदी नंबर 8647 है। जेल अधिकारियों के अनुसार, जेल की इकलौती अप्रूवल सेल में 12 कैदियों को रखने की क्षमता है लेकिन डेरा प्रमुख को कोठरी में अकेले रखा गया है। उन्होंने बताया कि अब कैदी नंबर 8647 बना डेरा प्रमुख ने आधी रात तक कोठरी के भीतर टहलते हुए बेचैनी से पहली रात बिताई। पंचकूला से कल यहां पहुंचने पर गुरमीत ने बेचैनी महसूस होने की शिकायत की लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें चिकित्सा जांच में स्वस्थ पाया। जेल अधिकारियों ने कहा, ‘आधी रात तक उसने कोठरी में टहल कर समय गुजारा।’

*Ram Rahim's income : 16 लाख रुपए रोज कमाता है बाबा राम रहीम, नहीं देना पड़ता कोई टैक्‍स*

नई दिल्‍ली। पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने 15 साल पुराने यौन शोषण के एक मामले में डेरा सच्‍चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान को दोषी करार दिया है। बाबा को हिरासत में ले लिया गया है और सजा पर फैसला 28 अगस्‍त को होगा। राम रहीम पर अपनी ही दो साध्वियों का रेप करने का आरोप था। राम रहीम डेरा सच्‍चा सौदा के प्रमुख हैं, जिसकी शुरुआत 1948 में संन्यासी मस्ताना बलूचिस्‍तानी ने की थी। डेरा सच्‍चा सौदा अपने आप को एक धार्मिक संगठन बताता है। इसके 6 करोड़ से ज्‍यादा अनुयायी हैं, जिसमें से अधिकांश दलित सिख हैं। बाबा राम रहीम के अधिकांश अनुयायी पंजाब और हरियाणा में हैं। उनका जन्‍म राजस्‍थान के गंगानगर में 15 अगस्‍त 1967 को हुआ था। उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीन साल पहले डेरा सच्‍चा सौदा की प्रतिदिन की इनकम 16,44,833 रुपए थी। 

साध्वी के यौन शोषण केस में डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा

– सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह चॉपर के जरिए पंचकूला से सुनारिया जेल रोहतक पहुंचे। 

– सुनारिया जेल की लाइब्रेरी में कोर्ट रूम बनाया गया और यहां करीब 1 घंटे कोर्ट की कार्यवाही चली।

ब्यूरो रिपोर्ट, रोहतक :साध्वी के यौन शोषण केस में डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। जेल की लाइब्रेरी में बनाए गए कोर्ट रूम में सोमवार को करीब 1 घंटा कार्यवाही चली। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया। सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में 8 लोग मौजूद थे। सुनवाई के वक्त बाबा राम रहीम हाथ जोड़े खड़ा रहा। 20 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बाबा राम रहीम रोने लगा और माफ करने की अपील करने लगा। इससे पहले स्पेशल सीबीआई के जज चॉपर के जरिए पंचकूला से सुनारिया जेल पहुंचे। सुनवाई के पहले रोहतक और सिरसा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 25 अगस्त को राम रहीम को साध्वी से रेप के केस में दोषी ठहराया था। इसके बाद हरियाणा-पंजाब समेत 5 राज्यों में डेरा समर्थकों ने हिंसा और आगजनी की थी। इन घटनाओं में अब तक 40 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ो लोग घायल हुए है l

साध्वी के यौन शोषण केस में डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा

– सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह चॉपर के जरिए पंचकूला से सुनारिया जेल रोहतक पहुंचे। 

– सुनारिया जेल की लाइब्रेरी में कोर्ट रूम बनाया गया और यहां करीब 1 घंटे कोर्ट की कार्यवाही चली।

ब्यूरो रिपोर्ट, रोहतक :साध्वी के यौन शोषण केस में डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। जेल की लाइब्रेरी में बनाए गए कोर्ट रूम में सोमवार को करीब 1 घंटा कार्यवाही चली। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया। सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में 8 लोग मौजूद थे। सुनवाई के वक्त बाबा राम रहीम हाथ जोड़े खड़ा रहा। 20 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बाबा राम रहीम रोने लगा और माफ करने की अपील करने लगा। इससे पहले स्पेशल सीबीआई के जज चॉपर के जरिए पंचकूला से सुनारिया जेल पहुंचे। सुनवाई के पहले रोहतक और सिरसा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 25 अगस्त को राम रहीम को साध्वी से रेप के केस में दोषी ठहराया था। इसके बाद हरियाणा-पंजाब समेत 5 राज्यों में डेरा समर्थकों ने हिंसा और आगजनी की थी। इन घटनाओं में अब तक 40 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ो लोग घायल हुए है l

*Ram Rahim's income : 16 लाख रुपए रोज कमाता है बाबा राम रहीम, नहीं देना पड़ता कोई टैक्‍स*

नई दिल्‍ली। पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने 15 साल पुराने यौन शोषण के एक मामले में डेरा सच्‍चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान को दोषी करार दिया है। बाबा को हिरासत में ले लिया गया है और सजा पर फैसला 28 अगस्‍त को होगा। राम रहीम पर अपनी ही दो साध्वियों का रेप करने का आरोप था। राम रहीम डेरा सच्‍चा सौदा के प्रमुख हैं, जिसकी शुरुआत 1948 में संन्यासी मस्ताना बलूचिस्‍तानी ने की थी। डेरा सच्‍चा सौदा अपने आप को एक धार्मिक संगठन बताता है। इसके 6 करोड़ से ज्‍यादा अनुयायी हैं, जिसमें से अधिकांश दलित सिख हैं। बाबा राम रहीम के अधिकांश अनुयायी पंजाब और हरियाणा में हैं। उनका जन्‍म राजस्‍थान के गंगानगर में 15 अगस्‍त 1967 को हुआ था। उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीन साल पहले डेरा सच्‍चा सौदा की प्रतिदिन की इनकम 16,44,833 रुपए थी। 

*दामाद का दावा, अय्याश बाबा राम रहीम का बेटी के साथ था अवैध संबंध*

नई दिल्ली: राम रहीम के जेल जाने के बाद अब उस कुकर्मों की एक से बढ़कर एक चौंकानेवाली खबरें सामने आ रही हैं।छह साल पहले दामाद ने इंडिया टीवी पर बताया था कि राम रहीम ने जिसे बेटी बनाकर गोद लिया उसी के साथ अवैध संबंध रखा। पति के साथ राम रहीम की बेटी कभी बीवी बनकर नहीं रही। वो बाबा के साथ जहां भी जाती राम रहीम के निजी कमरे में ही रुकती। राम रहीम के पूर्व दामाद ने अपनी पत्नी को बाबा के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। साल 2011, ये वो दौर था जब बाबा गुरमीत राम रहीम की तूती बोलती थी। बड़ी-बड़ी शख्सियत उसके सामने सिर झुकाती थी। उसके खिलाफ एक लफ्ज बोलने की मजाल किसी की नहीं थी। उसी दौरान विश्वास गुप्ता ने बाबा की अय्याशी की गुफा, हरम और कैरेक्टर को लेकर वो खुलासे किए थे जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।

ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ-ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ

ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਨ।
    ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ 4-9-14 ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ  ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਗਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰਅ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਆਏ ਹਨ।
    ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਗਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
    ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਦੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌ. ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ 4.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 354 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ 600 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 667 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ 50 ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰੇਨੂੰ ਬਾਲਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 84471 ਮੌਜੂਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 92740 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ  ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਗਵਾੜਾ-ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ-ਰੂਪਨਗਰ ਸੜਕ ਦੇ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਾਚੌਰ ਚੌ. ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆਰ. ਕੇ. ਝੱਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16963 ਵਿੱਚੋਂ 14559 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਖਾਨੇ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਬੰਗਾ-ਸਾਹਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌ. ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਡੀ.ਸੀ. ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਲਾਚੌਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਡਲਾ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਭਾਨਮਜਾਰਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- एक साथ तीन तलाक असंवैधानिक*

मुसलमानों में प्रचलित एक बार में तीन तलाक की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए तीन तलाक पर 6 महीने तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस मामले में वह संसद में कानून बनाए।

*क्या कहा कोर्ट ने*
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एक साथ तीन तलाक असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने तीन - दो के बहुमत से सुनाया फ़ैसला।  तीन तलाक पर 6 महीने की रोक। मुख्य न्यायधीश जेएस खेहर और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने कहा ये1400 साल पुरानी प्रथा और मुस्लिम धर्म का अभिन्न हिस्सा। कोर्ट नही कर सकता रद। जस्टिस कुरियन जोसेफ़, जस्टिस आरएएफ़ नारिमन और जस्टिस यूयू ललित ने एक बार मे तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया और इसे खारिज कर दिया। तीनों जजों ने 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया। जजों ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। जस्टिस नजीर और चीफ जस्टिस खेहर ने नहीं माना था असंवैधानिक। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस नजीर ने अल्पमत में दिए फैसले में कहा कि तीन तलाक धार्मिक प्रैक्टिस है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा पांच में से 3 जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया। *6 महीने के अंदर में कानून बनाए केंद्र। अगर 6 महीने के अंदर तीन तलाक पर कानून नहीं लाया जाता है तो तीन तलाक पर रोक जारी रहेगी।*
आपको बता दें कि इस *मामले की शुरुआत तब हुई थी जब उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर तीन तलाक और निकाह हलाला के चलन की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।* कोर्ट के फैसले से पहले तीन तलाक की पीड़िता और याचिकाकर्ता शायरा बानो ने कहा कि मुझे लगता है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। समय बदल गया है और एक कानून जरूर बनाया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ ने एक बार में तीन तलाक की वैधानिकता पर बहस सुनी। इस पीठ की खासियत यह भी है कि इसमें पांच विभिन्न धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। हालांकि यह बात मायने नहीं रखती क्योंकि न्यायाधीश का कोई धर्म नहीं होता। कोर्ट ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि वह फिलहाल एक बार में तीन तलाक पर ही विचार कर रहा है। बहुविवाह और निकाह हलाला पर बाद में विचार किया जाएगआ

-सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था

इस पर सुनवाई तो कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर शुरू की थी लेकिन बाद में छह अन्य याचिकाएं भी दाखिल हुईं जिसमें से पांच में तीन तलाक को रद करने की मांग है। मामले में तीन तलाक का विरोध कर रहे महिला संगठनों और पीडि़ताओं के अलावा इस पर सुनवाई का विरोध कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत ए उलेमा ए हिंद की ओर से दलीलें रखी गईं। केंद्र सरकार ने भी इसे महिलाओं के साथ भेदभाव बताते हुए रद करने की मांग की है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा था कि क्या शादी के वक्त ही मॉडल निकाहनामे में महिला को तीन तलाक न स्वीकारने का विकल्प दिया जा सकता है। बोर्ड ने कोर्ट को बताया था कि निकाह के समय न सिर्फ लड़की को तीन तलाक को न कहने के विकल्प की जानकारी दी जाएगी बल्कि मॉडल निकाहनामा में इसे एक विकल्प के तौर पर भी शामिल किया जाएगा। कोर्ट के कहने पर बोर्ड ने इस संबंध में हलफनामा भी दाखिल किया था।

*याचिकाकर्ताओं की दलीलें*
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1-तीन तलाक महिलाओं के साथ भेदभाव है। इसे खत्म किया जाए।
2-महिलाओं को तलाक लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है जबकि पुरुषों को मनमाना हक दिया गया है।
3-कुरान में तीन तलाक का जिक्र नहीं है।
4-यह गैरकानूनी और असंवैधानिक है।

*मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत की दलीलें*
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1-तीन तलाक अवांछित है लेकिन वैध।
2-यह पर्सनल लॉ का हिस्सा है। कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।
3-1400 साल से चल रही प्रथा है। यह आस्था का विषय है, संवैधानिक नैतिकता और बराबरी का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होगा।
4-पर्सनल लॉ में इसे मान्यता दी गई है। तलाक के बाद उस पत्नी के साथ रहना पाप है। धर्मनिरपेक्ष अदालत इस पाप के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
5-पर्सनल लॉ को मौलिक अधिकारों की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता।

*केंद्र सरकार की दलीलें*
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1-तीन तलाक महिलाओं को संविधान में मिले बराबरी और गरिमा से जीवन जीने के हक का हनन है।
2-यह धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकार में संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
3-पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 22 मुस्लिम देश इसे खत्म कर चुके हैं।
4-धार्मिक आजादी का अधिकार बराबरी और सम्मान से जीवन जीने के अधिकार के अधीन है।
5-सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। कोर्ट को विशाखा की तरह फैसला देकर इसे खत्म करना चाहिए।
6-अगर कोर्ट ने हर तरह का तलाक खत्म कर दिया तो सरकार नया कानून लाएगी।

*कोर्ट की टिप्पणियां*
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1-जो चीज ईश्वर की नजर में पाप है वह इंसान द्वारा बनाए कानून में वैध कैसे हो सकती है।
2-क्या तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है।
3-क्या निकाहनामे में महिला को तीन तलाक को न कहने का हक दिया जा सकता है।
4-अगर हर तरह का तलाक खत्म कर दिया जाएगा तो पुरुषों के पास क्या विकल्प होगा।

जब हरियाणा में 144 धारा लगा दी गई है तो फिर लाखों अनुयायी पंचकूला और सिरसा में कैसे आ गए : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

तो क्या जेल जाएंगे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम?
पंजाब-हरियाणा के बिगड़े हालात पर हाईकोर्ट ने कहा सेना को बुलाओ।

पंजाब-हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान आदि राज्यों में दखल रखने वाले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम इंसा पर बलात्कार के एक मामले में 25 अगस्त को हरियाणा के पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट से फैसला आना है। लेकिन फैसले के आने से पहले ही पंजाब और हरियाणा में तनावपूर्ण हालात हो गए हैं। पंचकूला और डेरा मुख्यलाय सिरसा में लाखों अनुयायी पहुंच गए हैं। बिगड़े हालात पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट  ने 24 अगस्त को सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की है और यह जानना चाहा है कि जब हरियाणा में 144 धारा लगा दी गई है तो फिर लाखों अनुयायी पंचकूला और सिरसा में कैसे आ गए? हरियाणा के डीजीपी को डिसमिस करने की बात कहते हुए हाईकोर्ट ने सेना को तैयार रखने के लिए कहा। हालांकि डेरा प्रमुख पर पंचकूला की सीबीआई अदालत 25 अगस्त को फैसला देगी, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त रवैये से आशंका है कि डेरा प्रमुख गुरमीत को जेल भेजा जा सकता है। इस आशंका के मद्देनजर ही पंजाब और हरियाणा सरकारों ने अपने यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहां तक कि अर्द्धसैनिक बलों को भी बुला लिया गया है। इधर बाबा के अनुयायियों ने धमकी दी है कि यदि अदालत का फैसला पक्ष में नहीं आया तो हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।

बाबा ने की शांति की अपीलः

डेरा प्रमुख गुरमीत ने अपने अनुयायियों से शांति की अपील की है। गुरमीत ने ट्विट कर कहा है कि वे 25 अगस्त को अदालत में उपस्थित रहेंगे। उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा है। गुरमीत के इस बयान से दोनों सरकारों ने राहत महसूस की है।

सब जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा ने अनेक सामाजिक कार्य किए हैं। यहां तक कि वेश्याओं को दलदल से निकाल कर शुभ देवी बनाया और उनका विवाह किया। बाबा के अनुयायी प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रक्तदान करते हैं। अब तक पंाच करोड़ यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। इसी वजह से बाबा का नाम गिनीज बुक आॅफ वल्र्ड रिकाॅर्ड में चार बार दर्ज हो चुका है।