ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ – ਐਮਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ
– ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ,-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ 2017’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਣਸੁਖਾਵੇ ਹਾਦਸੇ (ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ/ਵਾਰਿਸ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ/ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ. ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
Report By : Arun Kaushal
No comments:
Post a Comment